Home / ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 204 ਐੱਲ ਐੱਮ ਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਚਾਵਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ PMGKAY ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਰਫਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 67266.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 87.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਐਫ਼ ਪੀ ਐਸ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ 3234.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ 64031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 67266.44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।