Home / ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ – ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ – ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾ-ਬੰ-ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਵਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੰਧਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਵਾਰਪ ਨੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸੁਰੇਕਾ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਡਾਲਮੀਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁੱਕੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਡਾਲਮੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿਰਮਲ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁਨਿਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।