Home / ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਪੰਜਾਬ ਚ ਧਰਤੀ ਚੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਏਨੇ ਪੈਸੇ – ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਧਰਤੀ ਚੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਏਨੇ ਪੈਸੇ – ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ।

ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਪਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਨਵੇਨਜ ਚਾਰਜ, ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਹਿਤ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀਆ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ, 10-100 ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹ ਦਰਾਂ 6, 14 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰਜ 4, 10 ਅਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4, 3 ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।